Land Related General Questions

नेपाली बृहत् शब्दकोष अनुसार सरकारी रूपमा कसैको नाममा दर्ता नभएको खेतीयोग्य पर्ती जग्गालाई ऐलानी जग्गा भनिन्छ। दस्तावेजहरु पढ्दा ऐलानी शब्दको विकास एलानबाट भएको बुझिन्छ। एलान शब्दको अर्थ हुन्छ घोषणा। पञ्चायत कालमा सरकारले विभिन्न कालखण्डमा पहाडका बासिन्दालाई तराईमा बसाइँ सराइ गर्न आह्वान गरेको र त्यसैअनुसार प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ। यसरी पहाडबाट तराई क्षेत्रमा बसाइँ सर्नेलाई उपलब्ध गराउने सुविधाबारे सरकारले गरेको घोषणाका आधारमा त्यसरी बसाइँ सरेका परिवारले जोतभोग गरेको जग्गालाई ऐलानी भनेर अर्थ्याउन थालिएको पाइन्छ। पछिल्लो समय भने खाली जग्गा देखेर कसैले जोतभोग गरेका त्यस्तो जग्गालाई समेत ऐलानी भनिएको पाइन्छ। सरकारका नाममा दर्ता भए वा नभएको, सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि लामो समयदेखि आवाद कमोत गरिआएको वा तत्कालीन समयमा आवाद कमोत गर्न दिएको जग्गालाई ऐलानी जग्गा सम्झनुपर्छ।

सरकारी जग्गा भन्नाले नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी घर,भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, वन, जंगल वा वन जंगलमा रहेका रुख, बुट्यान, नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डिल, नहर कुलो वा ऐलानी, पर्ती जग्गा, खनिज वा खनिजपदार्थ, हिमाल, भिर पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैंचा, सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा बाहेकको अन्य जग्गा सम्झनु पर्छ।

धार्मिक तथा सामाजिक उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने भावनाबाट अभिप्रेरित भै सार्वजनिक महत्वका उपयोगी विषयहरूको संचालनार्थ तोकिदिएको जमिनको भागलाई गुठी जग्गा भनिन्छ। सामाजिक प्रतिष्ठानहरू स्कूल, कलेज, पुस्तकालय, मन्दिर, देवालय, स्मारक जस्ता ठाउँहरूको हेरविचार, निरीक्षण–नियन्त्रण,पूजा–अर्चना, स्याहार–संभार, सम्बर्धन गर्न दाताबाट तोकिदिएको जमिनलाई गुठी जग्गा भनिन्छ।

जग्गाधनीको अधिकार

• उपभोग गर्न सक्ने
• बेच बिखन गर्न सक्ने
• धितो बन्धकी राख्न सक्ने
• जमानात राख्न सक्ने
• अंशबण्डा गर्न सक्ने
• दान बकस दिन सक्ने
• लीजमा दिन सक्ने
• अधिया बटैया लगायत अन्य कुनै शर्तमा अन्य व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिन सक्ने

नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्तिलाई भूमिहीन सुकुम्बासी सम्झनुपर्छ।र, सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउनेछ।

सरकारी ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि लामो समयदेखि आवाद कमोत गरेका वा घर टहरा बनाइ बसोबास गरेका, नम्बरी जमिन भएका वा जमिन नभए पनि आर्थिकरूपले सक्षम व्यक्तिलाई अव्यवस्थित बसोबासी सम्झनुपर्छ। र, सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउनेछ।

आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि आवास प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा बढीमा १ सय ३० वर्गमिटर (४ आना वा ७.६७ धुर) जमिन उपलब्ध गराउनेछ। यी क्षेत्रबाहेक अन्यत्रको हकमा बढीमा ३ सय ४० वर्गमिटर (१ कठ्ठा वा १०.६५ आना) जमिन उपलब्ध गराउनेछ। कृषि प्रयोजनका लागि भने तराई र भित्री मधेसमा बढीमा २ हजार वर्गमिटर (करिब ६ कठ्ठा) जमिन उपलब्ध गराइनेछ भने हिमाल तथा पहाडमा बढीमा ३ हजार वर्गमिटर (करिब ६ रोपनी) जमिन उपलब्ध गराइनेछ।

अव्यवस्थित बसोबासीले आवास प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यका, महानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा बढीमा १ सय ३० वर्गमिटरसम्म जमिन प्राप्त गर्न सक्छन्। यी क्षेत्रबाहेक अन्यत्र चाहिँ १ हजार वर्गमिटर (करिब ३ कठ्ठा अर्थात २ रोपनी) सम्म प्राप्त गर्छन्। अव्यवस्थित बसोबासीले कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्गमिटर (करिब १.५ बिघा/२० रोपनी) सम्म जमिन प्राप्त गर्न सक्छन्।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले कुनै दस्तुर तिर्नुपर्दैन। तर अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा भने तोकिएको दस्तुर बुझाउनुपर्छ।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा निजको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्याङ्कन, आवाद कमोतको अवधि र अन्य जमिन भए/नभएको आधारमा तोकिएबमोजिम वर्गीकरण गरिनेछ। र, वर्गीकरणअनुसार तोकिएबमोजिमको दस्तुर लिइ जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराइनेछ। बुझाउनुपर्ने एकीन दस्तुर फाराम अनुसारको सूचना र जग्गा नापजाँच भई क्षेत्रफल लगायत सम्पूर्ण विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी सम्भव भएसम्म उनीहरू बसोबास गरेकै ठाउँमा जमिन उपलब्ध गराइनेछ। तर कानुनले दिन नमिल्ने भनि उल्लेख गरेका केही ठाउँमा बसोबास गरेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिनेछ। तर कानुन अनुसार दिन मिल्ने जग्गामा वसोवास गरेका अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा सोही स्थानमा दिईनेछ। सो वाहेकको जग्गामा वसेका बसोबासीलाई अन्यन्त्र जग्गा व्यवस्थापन गरिने छैन।

यस्तो अवस्थामा उसले आफूलाई भूमिहीन सुकुम्बासी नभई अव्यवस्थित बसोबासीका नामबाट निवेदन दिनुपर्छ। त्यसरी निवेदन पेश गरेमा अव्यवस्थित बसोबासीले पाउन सक्ने जग्गाको क्षेत्रफलमा नबढाइ लिन पाउनेछ। तर यसरी पाउने पुरै जमिनको तोकिएको दस्तुर भने तिर्नैपर्छ। दलित भूमिहीन वा भूमिहीन सुकुम्बासीले पाउने हदभन्दा बढीको मात्र तिर्दा पुग्ने भन्ने हैन।

काठमाडौँ उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको सट्टा सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको सामूहिक वा एकल आवासीय एकाइ उपलब्ध गराउन सक्ने अधिकार पनि आयोगलाई छ। यसका लागि आयोगले यी क्षेत्रका झुपड बस्तीलाई सरकारी मापदण्ड बमोजिम सामुदायिक एकीकृत बस्ती विकास वा जग्गा विकासको माध्यमबाट बस्ती व्यवस्थापन गर्न वा गराउन सक्छ।

यसरी उपलब्ध गराइएको जमिन अंशबन्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाट १० वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन। सो अवधिपश्चात पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई उपलब्ध गराएको जमिन स्वामित्वविहीन हुने गरी कुनै पनि बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन।

यदि कसैले आफ्नो विवरण लुकायो वा गलत विवरण पेश गरेमा जग्गा र संरचना पाइसकेको छैन भने २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ। गलत विवरणकै आधारमा जमिन वा संरचना प्राप्त गरिसकेको भए त्यस्तो जमिन वा संरचना फिर्ता हुन्छ र उसलाई १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन् सक्छ।

उसले एकमुष्ठ बुझाउन नसक्ने कारण खोली आयोगसमक्ष निवेदन दिन सक्छ। उक्त निवेदन छानबिन गर्दा उसको कारण विश्वसनीय देखिनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा आयोगले ३ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी किस्ता तोक्न सक्नेछ। तर उक्त रकम चुक्ता नहुन्जेल आयोगले उसको जमिनको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउने छैन।

केही निश्चित प्रकारका जग्गा भए पाउँदैनन्– धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रभित्रका। प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा। सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रयोगका लागि आवश्यक रहेको जग्गा र अन्य तोकिए बमोजिमका स्थानका जग्गा।

आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा नेपालभर नम्बरी जग्गा नभएको र आफू वा आफ्नो परिवारको आयले जग्गा जोड्न सक्ने सामर्थ्य पनि नभएकाले अनूसुची ३ अनुसारको फाराम भर्नुपर्छ।

जसको निवेदन भरिएको हो ऊ स्वयंले घोषणा गरी निवेदन भर्ने हो। लगत सङ्कलकले कानुन र नियममा भएको कुरा बताइदिनुपर्छ। कुन फाराम भर्ने भन्ने विषय निवेदक स्वयंले निर्णय लिने विषय हो।

सरकारी, ऐलानी वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि दश वर्षदेखि आवादी भइरहेको जग्गामा बसोबास गरेका र नेपालभर कतै पनि आफू र आफ्नो परिवारको नाममा दर्ता जमिन भएकाले अव्यवस्थित बसोबासीको फाराम भर्नुपर्छ। त्यस्तै त्यस्तो सरकारी, ऐलानी वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएका भए पनि हाल आवादीमा बसोबास गरिआएका तर आफू र आफ्नो परिवारको आर्थिक हैसियत जग्गा जोड्न सक्ने सामर्थ्य भएकाले पनि अव्यवस्थित बसोबासीको फाराम भर्नुपर्छ।

नियमानुसार दिन मिल्ने भन्दा बढी जग्गामा बसोबास वा आवाद कमोत गर्दै आएकाले अव्यवस्थित बसोबासीले पाउने हदसम्मको जग्गा लिन चाहेमा उसले पनि अव्यवस्थित बसोबासीको फाराम भर्नुपर्छ।

बाबु आमाको सम्पत्तिमा निजका सन्तानको हक लाग्ने हुँदा सुकुम्बासीको हैसियतमा उनीहरूले जग्गा दाबी गर्न पाउँदैनन्।

कानुनले दिन नमिल्ने भनी तोकेको स्थानमा बसोबास गरेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको पनि फारम भर्नुपर्छ। फाराम भर्नुको उद्देश्य उनीहरूलाई त्यही बसेकै ठाउँमा जग्गा दिने भनेको हैन। दिन नमिल्ने स्थानका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आयोगले अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नेछ।

नेपाल सरकारले भूउपयोग नीति, २०७२ तर्जुमा गरी लागू गरेको छ। यस नीतिको विस्तृत विवरण अनुसूची ५ मा समावेश गरिएको छ। यस नीतिले देशको समग्र भूमिलाई विद्यमान भूउपयोग, भूमिको बनौट, भूक्षमता, उपयुक्तता र आवश्यकताको आधारमा १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी उपयोगमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। यस नीति बमोजिम भूमिको वर्गीकरण गर्ने, वर्गीकरण अनुसार भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने, तीन वटै तहमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने, भूउपयोग योजना बमोजिम भूमिको उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था गरेको छ।

(१) भूउपयोग नीति कार्यान्वयनको लागि संसदले भूउपयोग ऐन, २०७६ पारित गरी लागू गरेको छ। यस ऐनको विस्तृत विवरण अनुसूची ६ मा समावेश गरिएको छ।

(२) यस ऐनले भूबनौट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकतासमेतका आधारमा भूमिलाई वर्गीकरण गर्ने, वर्गीकरण बमोजिम उपयोग गर्नु पर्ने, भूउपयोग क्षेत्र परिवर्तन गर्न नमिल्ने, भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, भूमि बैंक स्थापना गर्नु पर्ने लगायत व्यवस्था गरेको छ।

(३) मूलत: भूउपयोग नीति, २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्न यो ऐन ल्याइएको हो।

(१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय स्तरमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उल्लेख गरेको छ।

(२) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले भूउपयोग योजना सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थाहरु अनुसुची ४ मा समावेश गरिएको छ।

(१) प्रत्येक स्थानीय तहले आ-आफ्नो क्षेत्र भित्रको भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी लागू गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

(२) यसको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय भूउपयोग परिषद् र स्थानीय भूउपयोग कार्यान्वयन समिति रहने समेत व्यवस्था गरिएको छ।

(१) भूउपयोग सम्बन्धी स्थानीय नीति, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन लगायत कार्यमा सहयोग र समन्वय गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय भूउपयोग परिषद् रहने व्यवस्था छ।

(२) यस परिषद्को गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था भूउपयोग ऐनको दफा १८ र १९ मा गरिएको छ।

१) स्थानीय तहमा तर्जुमा भएका भूउपयोग योजना र लागू भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय भूउपयोग कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था छ।

(२) यस समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था भूउपयोग ऐनको दफा २० र २१ मा गरिएको छ।

(१) भूउपयोग कार्यक्रम लागू भएका प्रत्येक स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा ४ बमोजिम हुने गरी सम्बन्धित स्थानको भूबनौट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकतासमेतका आधारमा भूमिलाई देहाय बमोजिम भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ :

• (क) कृषि क्षेत्र,
• (ख) आवासीय क्षेत्र,
• (ग) व्यावसायिक क्षेत्र,
• (घ) औद्योगिक क्षेत्र,
• (ङ) खानी तथा खनिज क्षेत्र,
• (च) वन क्षेत्र
• (छ) नदी, खोला, ताल, सीमसारक्षेत्र
• (ज) सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र,
• (झ) सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र,
• (ञ) आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र।

(२) भूउपयोग वर्गीकरण सम्बन्धी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, भूउपयोग क्षेत्रको न्यूनतम क्षेत्रफल लगायत विषयहरु सम्बन्धमा स्थानीय तहले नापी विभागसँग समन्वय गर्नुपर्छ, उक्त विषयहरु नापी विभागले तोके बमोजिमको स्पेसिफिकेशन अनुसार हुनुपर्छ।

(३) स्थानीय विशेषतालाई सम्बोधन गर्न उल्लिखित भूउपयोग क्षेत्रहरु भित्रबाट मात्र सम्भव नभएको सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्लाई लागेमा परिषद्ले निर्णय गरी स्थानीय आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न प्रदेश भूउपयोग परिषद् मार्फत सङ्घीय भूउपयोग परिषद्मा अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेहुन्छ।

(४) स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट थप भूउपयोग क्षेत्र कायम हुनु पर्ने औचित्यको पष्ट्याँइ सहित अनुरोध भैआएमा सङ्घीय भूउपयोग परिषद्ले सो कायम गर्न स्थानीय भूउपयोग परिषद्लाई स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्छ।

(५) यसरी कुनै स्थानीय तहमा थप भूउपयोग क्षेत्र कायम गर्ने गरी सङ्घीय भूउपयोग परिषद्ले निर्णय गरेमा सोको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि स्थानीयस्तरमा प्रकाशित गर्नुपर्छ र स्थानीय तहमा सो निर्णय व्यवस्थित ढंगबाट अभिलेख राख्नुपर्छ।

(६) उल्लिखित कुनै भूउपयोग क्षेत्र भित्र आवश्यकता अनुसारका उपक्षेत्र राख्नु पर्ने आवश्यकता र औचित्य देखिएमा सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद् आफैले निर्णय गरी उपक्षेत्र कायम गर्न र वर्गीकरण गर्न सक्दछ, उदाहरणको लागि कृषि क्षेत्रलाई अन्न बाली, नगदे बाली, फलफूल, पशुपालन, मत्स्यपालन जस्ता उपक्षेत्रमा, आवासीय क्षेत्रलाई व्यक्तिगत आवास, सामुहिक आवास, मिश्रित आवास जस्ता उपक्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्रलाई समेत आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपक्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने हुन्छ।

(७) यसरी उपक्षेत्र कायम गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले निर्धारण गर्न सक्दछ।

(८) उपक्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड र वर्गीकरण विधिका सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुसँग समेत आवश्यक छलफल र परामर्श गर्नु राम्रो हुन्छ।

• अधियाँ : जग्गाधनीलाई जोतभोग गर्ने किसानले आधा उत्पादन दिने शर्तमा गरिने भूमिको उपयोग
• ऐलानी जग्गा : कसैको नाममा दर्ता नर्भको खेती वा बसोवास योग्य तर बाँझो जग्गा
• अमानत गुठी : मालपोत कार्यालय र गुठी सस्ंथान अन्तर्गत धार्मिक सस्ंथाको नाममा भएको जग्गा
• बन्धकी : ऋण लिए वापत राखिएको भूमि वा जमिन
• बटैया : पश्चिम तराईमा प्रचलित अधिया खेती प्रचलन
• विर्ता : राज्यद्धारा कुनै व्यक्ति विशेषलाई कर छुट वा कर सहित प्रदान गरिएको भूमि (यो प्रथा सन् १९५९ मा खारेज भैसकेको)
• दर्तावाल मोही : सरकारी अभिलेखमा दर्ता भएका मोही
• दुनिया गुठी : धार्मिक प्रयोजनका लागि व्यक्तिहरुले चलाउने गुठी
• घडेरी : घरले चर्चिने जमिन
• गुठी : धार्मिक वा कल्याणकारी उद्धेश्यका लागि उपयोग गरिएको भूमि
• हलि : खेतबारी जोत्न मौखिक शर्तमा बार्षिक रुपमा राखिने मान्छे
• हलिया/हरुवा : मालिककोमा काम गर्ने बधुवा मजदुरको एक रुप (पूर्वी तराई)
• झोरा : जंगल फाँडेर खेतीपाति र बस्ती बसाउने (मोरङ्ग, सुनसरी र झापा)
• कमैया : बधुवा कृषि मजदुर (मध्ये पश्चिम तराईमा प्रचलित)
• खेत : सिंचाई हुने धान उब्जाउ योग्य जमिन
• किपट : खासगरी पूर्वी पहाड (लिम्वुवान) मा प्रचलित प्रथाजनित सामुदायिक स्वामित्व सहितको भूव्यवस्था
• कुत : राज्य वा जमिनको मालिक (तलसिं) लाई बुझाँउनु पर्ने तोकिएको नगद वा जिन्सी
• लालपूर्जा : जग्गा दर्ताको प्रमाणपत्र
• मालपोत : भूमिको कर
• मालपोत कार्यालय : भूमि प्रशासन सम्बन्धी कामकाज गर्ने सरकारी निकाय
• मोही : जमिनदारको भूमि निश्चित शर्तमा कमाउने व्यक्ति
• मोहीयानी हक : मोहीले राज्य र मालिकबाट पाउनु पर्ने अधिकार
• रैकर : व्यक्तिगत नाममा दर्ता निजी जमिन
• रैतानी गुठी : व्यक्तिले जोतभोग गर्ने धार्मिक सस्ंथाको जग्गा
• राज गुठी : राज्यको नियन्त्रणमा रहेको गुठी
• राजीनामा : जग्गाको स्थायी रुपमा स्वामित्व हस्तान्तरण
• सुकुम्बासी : नियमित आम्दानी र कुनै ठाँउमा पनि जग्गा जमिन नभएको व्यक्ति
• सामुदायिक जग्गा : सबैको उपयोगमा पहुँच भएको भूमि
• सरकारी जग्गा : सरकारको स्वामित्व रहेको भूमि
• तैनाथी गुठी : व्यक्तिगत प्रयोजन गर्न मिल्ने धार्मिक सस्ंथाको जग्गा
• उखडा : जमिन्दारको भूमिमा बसी काम गर्ने (पश्चिम तराईका नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलबस्तुमा प्रचलित)

• कठ्ठा : १ बिगाहा = २० कठ्ठा
• बिगाहा : १ बिगाहा = ०.६७ हेक्टर वा १.६ एकड वा ८.१०० वर्ग यार्ड वा २० कठ्ठा (१३ रोपनी)
• हेक्टर : १ हेक्टर = १.५ बिगाहा, ३० कठ्ठा लगभग २० रोपनी
• रोपनी : १ रोपनी = ५,४७६ वर्ग फिट वा लगभग ०.०५ हेक्टर वा ४ मुरी
• मुरी : १,३६९ वर्ग फिट, ४ मुरी = १ रोपनी

• २० धुर :१ कठ्ठा
• २० कठ्ठा:१ बिगाहा
• ४ पैसा : १ आना
• १६ आना :१ रोपनी
• १३ रोपनी : १ बिगाहा
• ४ नली : १ रोपनी (पश्चिमी पहाडमा)
• १ हल गोरु : ३ रोपनी (पूर्वी पहाडमा)

• ८ माना : १ पाथि
• ३ माना : लगभग १ के.जि
• २० पाथी : १ मुरी
• १ मुरी : धान ८० के.जि. वा गहु, मकै ६० के.जि.